HIGHLIGHTS

• हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया

• राकेश टिकैत ने किसानों के दिल्ली कूच का किया समर्थन, सरकार को दी चेतावनी

• सिंघु बॉर्डर से दिल्ली आना जाने वाली वाला रास्ता पूरी तरह से बंद

किसान विरोध: समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और किसानों के कर्ज माफ करने सहित 10 से अधिक मांगों के साथ किसानों ने दिल्ली तक मार्च किया है। इसके चलते जब दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक की समस्या विकराल होती जा रही है तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस समस्या पर बड़ी टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर वकीलों के आने-जाने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, हम इस पर गौर करेंगे....

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र - 

इससे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ स्वत: संज्ञान याचिका दायर की जानी चाहिए. इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. आदिश अग्रवाल ने यह भी अनुरोध किया कि यदि यातायात की समस्या के कारण वकील समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सके, तो किसी भी परिस्थिति में कोई निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'अगर वकीलों के आंदोलन से कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, हम इस पर गौर करेंगे।' बता दें कि बार ने अपने पत्र में किसानों को दंगाई बताते हुए ट्रैफिक समस्या पर चिंता जताई थी...

आंदोलन के बाद कई रास्ते बंद कर दिए गए - 

किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं जबकि कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कुछ रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं. पंजाब में चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे को भी सील कर दिया गया है. ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है. दिल्ली की सीमा पर भी लंबा जाम लगा हुआ है. लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार से बातचीत के बाद भी किसानों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है और फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली तक मार्च किया है.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के खिलाफ याचिका - 

किसानों के मार्च के चलते हरियाणा सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है. इसके अलावा कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसान आंदोलन के खिलाफ हरियाणा सरकार और केंद्र के सभी फैसलों को रद्द किया जाए...

रिपोर्ट - अंकित तिवारी