मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों और पेंशनर्स के लिए राहत

मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें किसानों और पेंशनर्स के हित में बड़े कदम शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में भावांतर योजना को मंजूरी दी गई, सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया गया, और पेंशनर्स को छठवें व सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला हुआ। इसके अलावा, कोदो-कुटकी की खेती और सूक्ष्म-लघु उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं स्वीकृत की गईं।

भावांतर योजना और सोयाबीन का MSP

कैबिनेट ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना को मंजूरी दी। सोयाबीन का MSP 5000 रुपये से बढ़ाकर 5328 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। यदि मॉडल रेट से कम कीमत मिलती है, तो अंतर की राशि सरकार सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी।

कोदो-कुटकी और श्रीअन्न फेडरेशन

कोदो-कुटकी की खेती को बढ़ावा देने के लिए श्रीअन्न फेडरेशन की स्थापना की गई। कुटकी का मूल्य 35000 रुपये और कोदो का 2500 रुपये प्रति क्विंटल है। फेडरेशन को मार्केटिंग और मूल्य संवर्धन के लिए 80 करोड़ रुपये बिना ब्याज दिए गए।

पेंशनर्स और MSME के लिए राहत

राज्य के 1.5 लाख पेंशनर्स को छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा, जिसके लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। MSME के लिए 105 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जो उत्पादन गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देंगे।

रेशम समृद्धि और अन्य फैसले

रेशम समृद्धि योजना की राशि 3.65 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति एकड़ की गई। साथ ही, SC/ST छात्रों को कोचिंग के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता और एक पुलिसकर्मी को जान बचाने के लिए प्रमोशन दिया जाएगा।