MP cabinet meeting: सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इसमें मुख्यमंत्री कृषक मित्र अश्विनी योजना, उज्जैन में रेलवे स्टेशन के साथ-साथ महाकाल मंदिर तक चार रोपवे और चित्रकोट विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

MP cabinet meeting: लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को मंत्रालय में प्रदेश के सीएम यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. प्रदेश में अब उन स्थानों पर जहां बिजली लाइनें कठिन हैं और लागत अधिक है, किसानों को सौर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने कृषक मित्र अश्विनी योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है. इस में किसानों/किसानों के समूहों को सौर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में प्रचलित मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना के तहत सौर कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए जायेंगे। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का विस्तार कर इसे मुख्यमंत्री कृषक मित्र अश्विन योजना नाम दिया है. यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन देने का भी फैसला कैबिनेट ने किया है.

 राज्य में चार स्थानों पर रोपवे निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला के तहत मध्य प्रदेश में चार प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। यह केंद्र सरकार की योजना है. इनमें महाकाल मंदिर उज्जैन से रेलवे स्टेशन, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनिक्युलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा (रामपुर चौक और एवेन्यू मॉल के माध्यम से), जबलपुर और सिविक सेंटर से बल्देवबाग (मालवीय चौक, लोडगंज, बदाफरा के माध्यम से) शामिल हैं। जबलपुर में. इसका उद्देश्य रोपवे के निर्माण के माध्यम से परिवहन को सुविधाजनक बनाना है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24293 करोड़

कैबिनेट ने केन बेतवा लिंक परियोजना के चरण I और चरण II के लिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कार्यों की एकल प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 24293 करोड़ रुपये और 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. यह परियोजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा घाटी के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिलों के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल सुविधा प्रदान करेगी। करीब 44 लाख लोग...

चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी

कैबिनेट ने चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के लिए चित्रकोट विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 20 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया. साथ ही पदों का सृजन भी किया जाएगा. इसकी स्थापना से चित्रकूट के इस प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। इसके अलावा संचालनालय शहरी एवं ग्रामीण निवेश से प्रभावी विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी संभव हो सकेगा।

उसैद, मुरैना में पुल निर्माण को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मुरैना जिले में अम्बा-पिनहाट मार्ग पर चम्बल नदी के उसैद घाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिये 157 करोड़ रूपये के संशोधित व्यय को मंजूरी दी है। इस पुल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन प्रोजेक्ट चालू होने के कारण पुल के निर्माण को मंजूरी नहीं मिली थी. अब यह मंजूरी मिल गई है.

इस प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

राज्य में अनुसूचित जनजाति के सुदूर इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रति किलोमीटर 1 करोड़ रुपये की राशि तय की है. इससे अधिक राशि होने पर इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.