PM Modi criticizes CPI(M) manifesto: लोकसभा 2024 चुनाव का पहला चरण तीन दिन बाद 19 अप्रैल को होने वाला है, जब प्रधान मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परमाणु हथियारों को खत्म करने के सीपीआई (एम) के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भारत गुट पर निशाना साधा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से पूछे सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी गठबंधन की एक पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में खतरनाक घोषणा की है कि वह भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट कर देगी और उन्हें समुद्र में डुबो देगी. भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ के पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हैं. क्या देश में परमाणु हथियार ख़त्म करना सार्थक होगा? क्या परमाणु हथियारों को ख़त्म कर देना चाहिए?' संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि 'मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ये दोस्त किसके आदेश पर काम कर रहे हैं. यह कैसा गठबंधन है, जो भारत को शक्तिहीन बनाना चाहता है? आपका यह गठबंधन किसके दबाव में हमारे परमाणु हथियारों को नष्ट करना चाहता है? मोदी देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं. ये देश को कमजोर करना चाहते हैं. हम कमजोर देशों को स्वीकार नहीं करते. देश उन्हें सजा देगा.'

चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान : कवीन्द्र गुप्ता

बीजेपी के वरिष्ठ नेता कवींद्र गुप्ता ने कहा कि सीपीएम चीन के इशारे पर काम कर रही है. चुनाव आयोग को सीपीआई (एम) के राष्ट्रविरोधी आचरण पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी महासचिव तरूण चुघ ने कहा कि 'कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं. लेकिन देश की जनता उनके एजेंडे को सफल नहीं होने देगी.' इसके अलावा, परमाणु हथियार नष्ट करने के सीपीआई (एम) के चुनावी वादे की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने भी आलोचना की थी. जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ बयान देने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया. राजीव रंजन ने कहा कि 'भारत एक मजबूत देश है और इसे अपनी गति बरकरार रखने की जरूरत है.'

क्या है सीपीआई(एम) के चुनावी घोषणापत्र में?

सीपीआई (एम) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट कर देगी. इसके अलावा सैन्य ठिकानों को भी खत्म कर दिया जाएगा. इसमें कई राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को रद्द करने और 'नई पेंशन योजना' को खत्म करने का भी वादा किया गया है।