वाराणसी में ‘सुपर ट्यूज़डे’: अमित शाह की अगुवाई में चार राज्यों के सीएम, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद से तय होंगे विकास के नए मानक

 

वाराणसी की ऐतिहासिक गलियों में मंगलवार, 24 जून को देश की विकास रूपरेखा पर बड़ी बैठकों में से एक होने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहली बार काशी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) का नेतृत्व करेंगे। होटल ताज में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चलने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़—चारों राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ रणनीति तय करेंगे। सुरक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक समन्वय के साथ संवेदनशील इलाक़ों में विकास की राह आसान करने पर खास फोकस रहेगा।

 

वाराणसी में पहली बार होने जा रही परिषद बैठक

25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद का आयोजन पहली बार पवित्र नगरी वाराणसी में हो रहा है।

 आयोजन स्थल—होटल ताज—को Z+ सुरक्षा घेरे में रखा गया है।

 बैठक से पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर में मंत्रियों का दर्शन कार्यक्रम भी तय है, जिससे “डिवाइन डिप्लोमेसी” की झलक मिलेगी।

 

चारों राज्यों के सीएम एक ही मंच पर

राज्य   मुख्यमंत्री       मुख्य मुद्दे

मध्यप्रदेश      डॉ. मोहन यादव  कृषि-आधारित उद्योग, जल संसाधन बाँट

उत्तरप्रदेश      योगी आदित्यनाथ सीमा सुरक्षा, धार्मिक पर्यटन इंफ्रा

उत्तराखंड       पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन, पर्वतीय विकास

छत्तीसगढ़      विष्णुदेव साय   आदिवासी क्षेत्रों का विकास, खनिज नीति

तालमेल से उम्मीद है कि इंटरस्टेट योजनाओं को रफ्तार मिलेगी।

 

किन मुद्दों पर होगी गहन चर्चा?

1. क्षेत्रीय सुरक्षा – नक्सल और अंतर्राज्यीय सीमा चुनौतियों पर संयुक्त रणनीति।

2. स्वास्थ्य व शिक्षा – मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि और ई-लर्निंग साझा मंच।

3. इन्फ्रास्ट्रक्चर – हाईवे, रेल कॉरिडोर और नदी जोड़ो परियोजना की प्रगति समीक्षा।

4. प्राकृतिक संसाधन – रिवर शेरिंग व खनिज दोहन का समान उपयोग मॉडल।

5. सामान्य प्रशासन – फास्ट-ट्रैक विवाद निवारण तंत्र और संयुक्त टास्क फोर्स।

 

 परिषद क्यों है अहम?

मध्य क्षेत्रीय परिषद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से बनी पाँच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है। इसका मक़सद राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, विवादों का मैत्रीपूर्ण समाधान और साझा हित वाले विषयों पर नीति-निर्धारण करना है। अमित शाह के नेतृत्व में पिछले सालों में केंद्रीय-राज्य तालमेल से कई फंसे प्रोजेक्ट तेज़ हुए हैं; ऐसे में वाराणसी बैठक से नई घोषणाओं की उम्मीद है।

 

 होटल ताज में ‘तीन घंटे—कई फैसले’

मुख्य सचिव, नीति आयोग प्रतिनिधि और अंतर्राज्यीय परिषद के अधिकारी—लगभग 150 से ज़्यादा वरिष्ठ पदाधिकारी भी मीटिंग टेबल पर होंगे। सूत्रों के मुताबिक जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हर विषय पर स्पष्ट टाइम-लाइन तय की जाएगी।