चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 24 दलों का पंजीकरण रद्द, देशभर में 334 पार्टियां खत्म

भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में 334 निष्क्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर बड़ा कदम उठाया है। इसमें मध्य प्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के 9 दल शामिल हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह कार्रवाई की गई, क्योंकि ये दल 6 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अब देश में केवल 6 राष्ट्रीय और 67 क्षेत्रीय दल बचे हैं, जो राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ाएंगे।

निष्क्रिय दलों पर कार्रवाई

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के 15 दलों, जैसे भारतीय जनता भीम पार्टी, स्वर्ण समाज पार्टी, गोंडवाना मुक्ति पार्टी और छत्तीसगढ़ के 9 दलों का पंजीकरण रद्द किया। ये दल लंबे समय से निष्क्रिय थे और न ही इन्होंने कोई संगठनात्मक गतिविधि दिखाई। आयोग ने पहले नोटिस जारी किए, लेकिन जवाब न मिलने पर यह फैसला लिया गया। 

पारदर्शिता और सुधार की पहल

यह कार्रवाई राजनीतिक व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने का हिस्सा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, कोई दल यदि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता या जरूरी जानकारी नहीं देता, तो उसका पंजीकरण रद्द हो सकता है। इससे फर्जी और कागजी दलों पर लगाम लगेगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। 

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की स्थिति

आयोग के अनुसार, अब देश में केवल 6 राष्ट्रीय और 67 क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं। रद्द हुए दलों को चुनाव चिह्न, सरकारी सुविधाएं और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। यह कदम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सक्रिय राजनीतिक परिदृश्य को और स्पष्ट करेगा।