मध्य प्रदेश भावांतर योजना: 9.36 लाख किसानों ने कराया पंजीयन, सोयाबीन खरीदी शुरू

 मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में भावांतर योजना के तहत 24 अक्टूबर 2025 से सोयाबीन की खरीदी शुरू करने का ऐलान किया है। यह प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यदि बाजार भाव एमएसपी से कम रहता है, तो अंतर की राशि सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेगी। इस पहल से प्रदेश के 9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों को लाभ होगा।

योजना का विवरण

भावांतर योजना के लिए 3 से 17 अक्टूबर तक पंजीयन हुआ, जिसमें 9.36 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर जैसे सात जिलों में 50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया, जबकि 21 जिलों में 10 हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया। फसल बिक्री के 15 दिनों के भीतर भावांतर राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जमा होगी। किसानों को भुगतान की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी।

सीएम के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों और उपमंडियों में सोयाबीन बिक्री के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। ई-उपार्जन और ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पारदर्शी होगी। मंडियों में सीसीटीवी मॉनिटरिंग, हेल्प डेस्क और प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।