Jan 6, 2026
मोहन कैबिनेट का डिजिटल अवतार: आज से शुरू होगी पेपरलेस बैठकें, मंत्रियों को मिले टैबलेट
मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। आज से कैबिनेट बैठकें पूरी तरह ई-कैबिनेट फॉर्मेट में होंगी। सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं, ताकि कागज रहित और सुरक्षित तरीके से कार्य हो सके। यह नई व्यवस्था समय, संसाधन और पर्यावरण की बचत करेगी।
ई-कैबिनेट की शुरुआत और प्रशिक्षण
आज की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों और सचिवों को ई-कैबिनेट एप्लीकेशन का विशेष प्रशिक्षण और प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यह ऐप आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जो गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बैठक का एजेंडा इस बार फिजिकल और डिजिटल दोनों रूप में उपलब्ध कराया गया, लेकिन आगे केवल डिजिटल होगा।
मंत्रियों को मिलेगी सुविधा
ई-कैबिनेट ऐप से मंत्री कहीं भी, कभी भी कैबिनेट एजेंडा देख सकेंगे। पूर्व बैठकों के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट भी ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इससे फोल्डर वितरण, कागज की खपत और समय की काफी बचत होगी, साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी।
आज के एजेंडे में प्रमुख प्रस्ताव
बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ग्वालियर मेले में वाहनों पर 50% परिवहन शुल्क छूट, झिरमिटी और नावथा सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति, नर्मदा घाटी विकास के लिए विशेष कंपनी के माध्यम से फंडिंग शामिल हैं।
ग्रामीण विकास और परिवहन के प्रस्ताव
पंचायत विभाग के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जनजाति न्याय अभियान को जारी रखने, सड़कों के नवीनीकरण की मंजूरी दी जाएगी। परिवहन विभाग मोटरयान कर अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करेगा।
डिजिटल क्रांति का प्रभाव
यह पहल मध्यप्रदेश को डिजिटल प्रशासन में अग्रणी बनाएगी। कागज रहित प्रणाली से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि निर्णय प्रक्रिया तेज और कुशल बनेगी।
