मध्यप्रदेश का ‘संपदा 2.0’ बना देश का नंबर-1, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में मिला गोल्ड अवॉर्ड

मध्यप्रदेश ने डिजिटल दुनिया में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य के ‘संपदा 2.0’ सॉफ्टवेयर ने जमीन और संपत्ति के ऑनलाइन पंजीयन में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। इसे 2025 के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने यह घोषणा की। यह सम्मान 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस में दिया जाएगा। संपदा 2.0 ने तेज, पारदर्शी और आसान सेवाओं के जरिए आम लोगों का भरोसा जीता है।

बिना दफ्तर जाएं, घर बैठे रजिस्ट्री

संपदा 2.0 ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल कर दिया। अब 140 तरह के दस्तावेजों में से 75 की रजिस्ट्री के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। वीडियो केवाईसी से फेसलेस पंजीयन की सुविधा मिलती है। इस सॉफ्टवेयर में जीआईएस तकनीक जैसे आधुनिक फीचर्स हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ई-स्टांप ले सकता है और मोबाइल ऐप पर किसी भी इलाके की गाइडलाइन दरें फटाफट देख सकता है।

हाईटेक तकनीक से आसान प्रक्रिया

संपदा 2.0 ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को हाईटेक और झटपट बना दिया। आधार ई-ओथ और ई-केवाईसी से पक्षकारों और संपत्ति की पहचान होती है। संपत्ति का ब्योरा सीधे संबंधित विभाग से जुड़ जाता है। दस्तावेजों पर ई-साइन या डिजिटल साइन किए जाते हैं। रजिस्ट्री पूरी होते ही दस्तावेज ईमेल और व्हाट्सएप पर तुरंत मिल जाते हैं। इससे समय, पैसे और मेहनत की बचत होती है, साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ती है।

नेताओं ने दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, वाणिज्यिक कर विभाग और परियोजना से जुड़े कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संपदा 2.0 ने मध्यप्रदेश को डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का लीडर बना दिया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए गेम-चेंजर बताया। प्रमुख सचिव अमित राठौर ने भी टीम की मेहनत को सलाम किया।