HIGHLIGHT: मध्यप्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जनता से किए हुए वादों को पूरा करना सरकार के लिए बढ़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है।

MP NEWS: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किए गए वादों को पूरा करना मोहन सरकार के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रही है. यही वजह है कि मोहन सरकार को एक बार फिर कर्ज लेना पड़ा. सरकार ने 1500-1500 करोड़ का यह कर्ज 16 और 17 साल की अवधि के लिए लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले 31 मार्च तक बाजार से 8 हजार करोड़ रुपये तक का कर्ज जुटाने की तैयारी में है.

शिवराज सरकार ने लिया था इतना कर्ज

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहते हुए लिए गए कर्ज की बात करें तो, 25 जनवरी 2023 को शिवराज सरकार ने 2000 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. जिसके बाद 2 फरवरी को 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया, फिर 9 फरवरी 2023 को 3000 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था. इसी महीने 16 और 23 फरवरी को भी शिवराज सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. 2 मार्च 2023 को सरकार ने फिर 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. फिर 9 मार्च को 2000 करोड़, 17 मार्च को 4000 हजार करोड़, 24 मार्च को फिर 1000 करोड़ का कर्ज, इसके बाद 29 मई 2023 को 2000 करोड़ का कर्ज फिर 4000 करोड़, 14 जून को 1000 करोड़ का कर्ज, 12 सितंबर को फिर 4000 करोड़ का कर्ज. 27 दिसंबर को शिवराज सरकार में करोड़ों का कर्ज लिया गया.

कर्ज में डूब रही है मध्यप्रदेश सरकार!

2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके 1 महीने में सरकार ने 23 जनवरी 2024 को आरबीआई से फिर 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। जिसके 15 दिन बाद 7 फरवरी 2024 को मोहन सरकार ने फिर 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. इस तरह से देखा जाए तो नई सरकार बनने के बाद सरकार ने 15 दिनों के अंदर 5500 करोड़ रुपये का कर्ज  लिया गया. सरकार पर अब तक के कुल कर्ज की बात करें तो सरकार पर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, और हर महीने सरकार लाडली बहना योजना के तहत 1200 से 1300 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

SWARAJ VIEW: सरकार पर कर्ज होना एक आम बात है, लेकिन यह समस्या सामने तब आती है जब कर्ज का इस्तेमाल सही तरीके से ना हो. कर्ज का समय पर भुगतान ना होने से सरकार और राज्य के लिए लोगों के मुश्किलें हो सकती हैं। कर्ज का सही इस्तेमाल करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और कर्ज का समय पर भुगतान करना सरकार की दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है  

ARTICLE BY: ASHI SHARMA