हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चैतन्य बघेल की याचिका खारिज, जांच में हस्तक्षेप अस्वीकार

 छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और एजेंसी की जांच के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जांच और गिरफ्तारी प्रक्रिया में अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। यह फैसला छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा रहा है, जहां यह मामला भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ा है।

कोर्ट की कार्यवाही और फैसला

बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने 24 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की, जबकि चैतन्य ने कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि एजेंसी की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं। चैतन्य ने दावा किया था कि ईडी का अधिकार क्षेत्र सीमित है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह फैसला 18 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया, जो राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच को मजबूती देता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला छत्तीसगढ़ में 2019-2023 के दौरान हुए शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें करीब 3,200 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। ईडी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुसार, चैतन्य बघेल सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे और 1,000 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन को संभालते थे। 6 अक्टूबर को विशेष कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा। बाद में रिमांड को 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। चैतन्य ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन वहां से हाईकोर्ट जाने की सलाह मिली।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट में जाएं। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की शक्तियों को चुनौती देने वाली दलीलों को प्रारंभिक स्तर पर अस्वीकार किया। यह फैसला राजनीतिक मामलों में न्यायिक संयम को दर्शाता है, जहां जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता दी जाती है। भूपेश बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन परिणाम चैतन्य के समान रहा।

राजनीतिक प्रभाव

यह फैसला कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शराब घोटाला पूर्व सरकार की छवि को प्रभावित कर रहा है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि भाजपा ने भ्रष्टाचार उजागर होने का दावा किया। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें आर्थिक नाकेबंदी भी शामिल थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला छत्तीसगढ़ की आगामी राजनीति को आकार देगा।

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