छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की योजना: 14 लाख परिवारों को मिलेगी राहत    

छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ करने की सीमा 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकेत के बाद बिजली विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दी है। मंजूरी मिलते ही 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाएगा।

900 की जगह सिर्फ 450 रुपये बिल

वर्तमान में 200 यूनिट खपत पर औसत बिल 840-870 रुपये आता है। नई योजना लागू होने पर यही बिल घटकर 420-435 रुपये रह जाएगा। पहले 100 यूनिट पर ₹4.10 प्रति यूनिट की दर से ₹410 बिल बनता था, जो हाफ होने पर ₹205 रहेगा। अगले 100 यूनिट पर भी आधा भुगतान करना होगा। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को हर महीने 400-450 रुपये की बचत होगी।

पहले 400, फिर 100, अब वापस 200 यूनिट

मार्च 2019 में भूपेश सरकार ने 400 यूनिट तक हाफ बिल योजना शुरू की थी। 1 अगस्त 2025 को इसे घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया, जिससे बिल दोगुने हो गए। जनविरोध और कांग्रेस के हमलों के बाद अब सरकार पीछे हट रही है। प्रस्ताव मंजूर होने पर दिसंबर से नई सीमा लागू हो सकती है।

सब्सिडी बोझ बढ़ेगा, लेकिन जनता खुश

योजना से राज्य पर सालाना सैकड़ों करोड़ का अतिरिक्त सब्सिडी भार पड़ेगा। फिर भी गरीब और ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी। बिल भुगतान में अनियमितता भी कम होगी। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।

राजनीतिक दबाव में सुधार

विपक्ष के प्रदर्शनों और जनता की नाराजगी के बाद सरकार ने यू-टर्न लिया है। छोटे परिवारों और गांवों में बढ़ते बिलों का असर साफ दिख रहा था। अब 200 यूनिट की सीमा से चुनावी माहौल में सकारात्मक संदेश जाएगा।