पंचायत सचिवों को बड़ी राहत: 7वें वेतनमान की सौगात, रिटायरमेंट उम्र बढ़कर 62 साल

भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के हित में ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करते हुए सरकार ने पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान के तहत वेतन देने और सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इन घोषणाओं से प्रदेश के हजारों पंचायत सचिवों में उत्साह का माहौल है।

 7वें वेतनमान के तहत मिलेगा वेतन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि अब पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान के अनुसार सैलरी दी जाएगी। यह निर्णय पंचायत सचिवों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके कार्य के सम्मान को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

 रिटायरमेंट आयु बढ़कर 62 वर्ष

सम्मेलन में एक और अहम घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव अब 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। पहले की तुलना में यह बढ़ी हुई आयु सीमा सचिवों को लंबे समय तक सेवा का अवसर देगी और प्रशासनिक अनुभव का लाभ पंचायतों को मिलेगा।

जिला कैडर के गठन का ऐलान

सरकार द्वारा पंचायत सचिवों के लिए जिला कैडर का गठन भी किया जाएगा, जिससे पदस्थापना, प्रमोशन और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम होगी।

मुख्यमंत्री का पंचायतों पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की प्रगति से ही राज्य का विकास संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोग अपने परिवार से ज्यादा पंचायत सचिवों पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनकी भूमिका बेहद जिम्मेदार होती है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल भी मौजूद रहे और पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।