छत्तीसगढ़ सरकार की व्यापारियों को बड़ी राहत: पूरे राज्य में GST रिटर्न की डिजिटल भुगतान सुविधा लागू

छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए पूरे राज्य में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा लागू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। अब व्यापारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से जीएसटी का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। यह सुविधा जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है, जो कर प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी। लंबे समय से व्यापार संगठनों की मांग रही यह व्यवस्था डिजिटल शासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

सुविधा का विवरण

यह नई व्यवस्था जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर एकीकृत है। करदाता लॉगिन करने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप से सीधे भुगतान कर सकेंगे। यह पूरी तरह सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जो विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगी। राज्य सरकार का उद्देश्य व्यापार करने की सुगमता बढ़ाना और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है। वित्त विभाग और जीएसटी विभाग के संयुक्त प्रयास से यह सुविधा जल्द लागू हो गई। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर अनुपालन में भी सुधार आएगा।

सीएम साय का बयान और प्रभाव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य हर नागरिक और व्यवसाय के लिए शासन को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से जीएसटी भुगतान की यह विस्तारित सुविधा उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यापारियों को गति और सुविधा मिलेगी तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास मजबूत होगा।" वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने जोर दिया कि यह छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ देगी। इस कदम से राज्य में जीएसटी संग्रह में वृद्धि की उम्मीद है, जो पहले ही 18% की रिकॉर्ड ग्रोथ दिखा चुका है। कुल मिलाकर, यह डिजिटल इंडिया के अनुरूप व्यापारियों का सशक्तिकरण करेगा।